पैन 2.0 परियोजना :
सरकार ने सोमवार (25 नवंबर, 2024) को ₹1,435 करोड़ की पैन 2.0 परियोजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) को ‘सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता’ बनाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने इस परियोजना को मंजूरी दी है।
पैन 2.0 क्या है?
पैन 2.0 परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं को प्रौद्योगिकी-संचालित परिवर्तन के माध्यम से सुधारने के लिए एक ई-गवर्नेंस परियोजना है। यह मौजूदा पैन/टैन 1.0 इको-सिस्टम को अपग्रेड करेगा और मुख्य तथा गैर-मुख्य गतिविधियों के साथ-साथ पैन सत्यापन सेवा को भी एकीकृत करेगा।
लाभ
- आवेदनों और अपडेट को अधिक तेज़ी से संसाधित किया जाएगा, जिससे प्रतीक्षा समय कम होगा।
- एकीकृत डेटाबेस स्थिरता को बढ़ावा देगा और करदाता की जानकारी में त्रुटियों को रोकेगा।
- मौजूदा पैन धारक अपने कार्ड को निःशुल्क अपग्रेड कर सकते हैं।
- डिजिटल प्रक्रियाओं के माध्यम से कागजी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, जो स्थिरता को बढ़ावा देगी।
- महत्वपूर्ण करदाता डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
क्या हमें नए कार्ड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है?
नहीं, मौजूदा पैन कार्ड वैध रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि करदाताओं को नए पैन नंबर के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
इस परियोजना के हिस्से के रूप में, उन्नत सुविधाओं वाले नए पैन कार्ड, जैसे कि क्यूआर कोड, बिना किसी अतिरिक्त लागत के जारी किए जाएंगे।
आवेदन कैसे करें?
आयकर विभाग द्वारा पैन 2.0 की आवेदन प्रक्रिया का विवरण अभी तक निर्दिष्ट नहीं किया गया है।